बंगाल गवर्नर ने चुनाव आयुक्त का नियुक्ति पत्र लौटाया

 

पश्चिम बंगाल में 8 जून को पंचायत चुनाव होने है। इससे 18 दिन पहले बुधवार को गवर्नर डॉ. सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) राजीव सिन्हा की जॉइनिंग रिपोर्ट राज्य सरकार को लौटा दी।

गवर्नर ने सिन्हा को पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर 17 जून को राजभवन बुलाया था। लेकिन सिन्हा ने नामांकन की जांच का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया था।

इससे पहले भी उन्हें एक बार बुलाया गया, लेकिन काम का हवाला देकर सिन्हा ने राजभवन आने से मना कर दिया था। भाजपा ने भी सिन्हा पर TMC का समर्थन करने का आरोप लगाया था।

सिन्हा पिछले महीने चुनाव आयुक्त बनाए गए थे
राजीव सिन्हा सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रह चुके हैं। उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खास माना जाता है। पिछले महीने ममता सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए राजीव सिन्हा और तीन अन्य लोगों का नाम गवर्नर को भेजा था। गवर्नर ने ही उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी थी। अब उन्होंने उनका जॉइनिंग लेटर लौटा दिया है।

कानून के मुताबिक, चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के जरिए होती है। इस मामले में तो खुद गवर्नर ने उन्हें चुना था। ऐसे में इस मामले में आगे क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी थी हिदायत
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से पहले राज्य में हो रही हिंसा को लेकर राजीव सिन्हा को हिदायत भी दी थी। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम ने सिन्हा को सलाह देते हुए कहा था कि अगर वह अपने पद का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दें। राज्यपाल किसी और को नियुक्त करेंगे।

TMC ने कहा- राज्यपाल भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं
TMC ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाए हैं। पार्टी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा- राज्य सरकार ने राज्यपाल के साथ विचार विमर्श कर राजीव सिन्हा को राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त बनाया था। सिन्हा अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाए। राज्यपाल का यह फैसला असंवैधानिक और अनैतिक है। वे भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार पंचायत चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से CAPF की 22 कंपनियों को तैनात करेगी। 15 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती को लेकर आदेश जारी किया था। इस फैसले को बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने 20 जून को खारिज कर दिया था।